RTI

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) भारत की संसद के एक अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी नागरिक के लिए एक “जनता द्वारा जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं” नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन बाहर स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए है “प्राधिकरण” (सरकार की एक संस्था या “राज्य के साधन”), जो तेजी से या तीस दिनों के भीतर जवाब देने के लिए आवश्यक है।

अधिनियम में यह भी व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए और करने के लिए उनके रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए हर लोक प्राधिकरण की आवश्यकता समर्थक सक्रिय रूप से जानकारी की कुछ श्रेणियों के लिए इतना है कि नागरिकों न्यूनतम सहारा की जरूरत औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए प्रकाशित करते हैं।

यह कानून 15 जून, 2005 को संसद द्वारा पारित कर दिया और 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में पूरी तरह से आया था। (1) का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 की 22), कम्प्युटर प्रोग्रामर को धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी परिषद्ब कलोह के रूप में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। उपधारा के तहत 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् ,बकलोह द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के रूप में अधिनियम के तहत प्रदान नामित किया गया है।

ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्री अरुण कुमार (कंप्यूटर प्रोग्रामर )
ई-मेल—ceobakloh@gmail.com
दूरभाषः 01899257110

अपीलीय प्राधिकारी
सुश्री पुष्पांजलि रावत
ई-मेल— ceobakloh@gmail.com
दूरभाषः 01899257222

The Right to Information Act 2005 (RTI) is an Act of the Parliament of India “to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens”.Under the provisions of the Act, any citizen may request information from a “public authority” (a body of Government or “instrumentality of State”) which is required to reply expeditiously or within thirty days. The Act also requires every public authority to computerize their records for wide dissemination and to pro-actively publish certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally. This law was passed by Parliament on 15 June 2005 and came fully into force on 12 October 2005.

In exercise of powers conferred under section 5(1) of Right to Information Act 2005 (Central Act 22 of 2005), the Computer Programmer, Cantonment Board Bakloh has been designated as Central Public Information Officer.

Under subsection 19(1) of the Right to Information Act 2005, the Chief Executive Officer, Cantonment Board, Bakloh is designated as Appellate Authority, to exercise the powers as provided under the Act.

RTI Online: An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India

This is a portal to file RTI applications/first appeals online along with payment gateway. Payment can be made through internet banking of SBI & its associate banks, debit/credit cards of Master/Visa and RuPay cards. Through this portal, RTI applications/first appeals can be filed by Indian Citizens for all Ministries/Departments and few other Public Authorities of Central Government.

Central Public Information Officer
Sh. Arun Kumar(Computer Programmer)
E mail- ceobakloh@gmail.com
Tel: 01899257110

Appealing Authority
Ms. Pushpanjali Rawat (Chief Executive Officer)
E-mail- ceobakloh@gmail.com
Tel: 01899257222